FWICE ने सोमवार 25 मई को फरहान अख्तर की फिल्म ‘डॉन 3’ से आखिरी समय पर हटने के मामले में रणवीर सिंह के खिलाफ ‘असहयोग’ का निर्देश जारी किया.धुरंधर स्टार रणवीर सिंह और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के बीच चल रहे टकराव ने बॉलीवुड के अंदर एक बड़ी बहस छेड़ दी है: FWICE का ‘असहयोग निर्देश’ (non-cooperation directive) कितना पावरफुल है? कानूनी तौर पर इसका क्या मतलब है? और क्या कोई एक्टर इसे चुनौती दे सकता है? इस विवाद की जड़ें रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ से एग्जिट लेने से जुड़ी हैं. इसके बाद फिल्ममेकर फरहान अख्तर और फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फाइनेंशियल लॉस और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर चिंता जताई थी.
FWICE का कहना है कि ये मामला इस तरह पब्लिक की नजरों में आने से पहले और विवाद बढ़ने से पहले उसने रणवीर का पक्ष सुनने की कोशिश की थी. FWICE के प्रेसिडेंट अशोक पंडित के मुताबिक फरहान अख्तर की शिकायत मिलने के बाद फेडरेशन ने एक्टर को एक चिट्ठी लिखी थी. पंडित का दावा है कि रणवीर ने शुरू में इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में एक ईमेल के जरिए जवाब देते हुए कहा कि FWICE इस विवाद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए उसे इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है और इसे सुलझाने के लिए सही लीगल प्लैटफॉर्म ही ठीक जगह है.
FWICE का पूरा नाम ‘फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज’ है. यह एक ऐसी संस्था है जो हिंदी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारियों जिनमें टेक्नीशियन, क्रू मेंबर, एक्टर और डायरेक्टर शामिल हैं का प्रतिनिधित्व करती है. इसके साथ 38 अलग-अलग यूनियन जुड़ी हुई हैं. इस पूरे सिस्टम में ‘इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन’ (IFTDA) भी एक प्रभावशाली संस्था मानी जाती है.जब FWICE कोई ‘असहयोग निर्देश’ जारी करता है, तो असल में यह एक तरह के ‘ट्रेड-यूनियन बहिष्कार’ (boycott) की तरह काम करता है. इसके सभी सदस्यों को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि वे तब तक उस शख्स से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट पर काम न करें, जब तक कि विवाद पूरी तरह से सुलझ न जाए. चूंकि किसी भी फिल्म का प्रोडक्शन सैकड़ों कर्मचारियों पर निर्भर करता है जिनमें मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय से लेकर लाइटिंग क्रू और टेक्नीशियन तक शामिल होते हैं. इसलिए इस तरह के निर्देश से शूटिंग और प्रोजेक्ट के पूरे शेड्यूल में भारी रुकावट आ सकती है. हालांकि कानूनी नजरिए से देखें तो यह मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा है.
रणवीर का यह तर्क कि कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों पर FWICE का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, कानूनी तौर पर काफी मजबूत माना जा सकता है. ट्रेड बॉडीज और इंडस्ट्री फेडरेशन मुख्य रूप से मध्यस्थ (mediators) और दबाव समूह (pressure groups) के तौर पर काम करते हैं. वे अक्सर अपने इंटरनल मकैनिज्म का इस्तेमाल करके वेतन से जुड़े विवादों, काम करने की खराब स्थितियों, पेमेंट में देरी और पेशेवर झगड़ों को सुलझाने में मदद करते हैं.
लेकिन, अगर विवाद किसी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने, कई फिल्मों के लिए हुए समझौतों या बड़े वित्तीय दावों से जुड़ा हो, तो ऐसे मामलों का अंतिम फैसला सिविल कोर्ट या औपचारिक मध्यस्थता (formal arbitration) के जरिए ही होता है. अगर प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर हर्जाना मांग रहे हैं, तो उन दावों पर FWICE कानूनी तौर पर फैसला नहीं दे सकता.
यहीं पर रणवीर और FWICE के बीच का टकराव पेचीदा हो जाता है. हालांकि एक्टर कानूनी तौर पर यह तर्क देने में सही हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाना फेडरेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन FWICE अक्सर खुद को इंडस्ट्री के मध्यस्थ के तौर पर पेश करता है और उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हिस्सा लें. फेडरेशन के अधिकारियों के मुताबिक यह निर्देश सिर्फ ‘डॉन 3’ के बारे में नहीं था, बल्कि उस बात के बारे में भी था जिसे वे संगठन के साथ बातचीत करने से इनकार के तौर पर देख रहे थे.
इस निर्देश के बाद रणवीर सिंह के आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया जिसमें सुलह का लहजा अपनाया गया था. बयान में कहा गया, “रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान रखते हैं. ‘डॉन 3’ से जुड़े हाल के घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जान-बूझकर चुप्पी साधे रखने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना है कि पेशेवर बातचीत और निजी रिश्तों को गरिमा, समझदारी और आपसी सम्मान के साथ ही सुलझाना सबसे अच्छा होता है.”
चूंकि असहयोग का निर्देश कोई सरकारी सजा नहीं, बल्कि एक ट्रेड-यूनियन कार्रवाई है, इसलिए अगर एक्टर को लगता है कि यह उनके काम करने के अधिकार में गैर-कानूनी दखल है या यह जबरदस्ती की गई ब्लैकलिस्टिंग है, तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं. भारतीय अदालतों ने पहले भी इंडस्ट्री के उन बॉयकॉट (बहिष्कार) की जांच की है, जो कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए दिखे हैं.
हालांकि, कानूनी तर्कों से ज्यादा, इसका व्यावहारिक असर ज्यादा मायने रख सकता है. रणवीर की आने वाली पोस्ट-एपोकैलिप्टिक थ्रिलर फिल्म ‘प्रलय’, जिसे फिल्ममेकर हंसल मेहता सपोर्ट कर रहे हैं और जिसका निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, अगस्त 2026 में फ्लोर पर जाने वाली है. अगर यह टकराव लंबा खिंचता है तो क्रू को इकट्ठा करना और प्रोडक्शन से जुड़ी लॉजिस्टिक्स को सुचारू रूप से चलाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है.
NDTV ने फिल्ममेकर हंसल मेहता से संपर्क करके यह जानने की कोशिश की है कि क्या FWICE का यह निर्देश ‘प्रलय’ या उसके प्रोडक्शन शेड्यूल पर कोई असर डाल सकता है. ऐतिहासिक तौर पर, FWICE के निर्देश शायद ही कभी स्थायी होते हैं और अक्सर बातचीत फिर से शुरू करने के मकसद से दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर काम करते हैं. चाहे यह विवाद बातचीत से सुलझे या अदालत तक पहुंचे, रणवीर और FWICE के बीच का यह टकराव बॉलीवुड की एक पुरानी सच्चाई को उजागर करता है. कानूनी अधिकार और इंडस्ट्री का प्रभाव, ये दोनों चीजें हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलतीं.
